प्रेमबहादुर सिंह,
पूर्वकानूनमन्त्री
म अहिले कन्फ्युजनमा छु । न्यायरिषदले पहिले तीनजनाको नाम मात्रै प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेर पठाउँथ्यो । अहिले पाँचजनाको नाम पठाएको छ । पहिले यसरी पाँचजनाको नाम पठाएजस्तो मलाई लाग्दैन । न्यायपरिषदलाई के लागेको होला भने पाँचैजना स्थायी न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँहरु सबै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यतमै हुनुहुन्छ, त्यसैले सबैलाई पठाइदिऔं भनेर पठाइएको हो कि ? सिफारिसमा परेका मध्येबाट महिलालाई पनि प्रधानन्यायाधीश बनाउन संविधानतः मिल्छ ।
तर, कहिलेकाँहि प्रचलन पनि संविधान जत्तिकै बलियो हुन्छ । हाम्रो संविधानले यस्तो गर्नलाई रोक्दैन । तर, हामीले प्रचलनलाई नै जोड दिइरहेका छौं ।
बरिष्ठलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परालाई अहिले पनि संवैधानिक परिषदले तोड्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । पुरानो परम्परालाई ब्रेक गरिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
संविधानमा प्रधानन्यायधीशको नियुक्ति बरिष्ठताबाटै हुनुपर्छ भनिएको छैन । तर, व्यवहारिक प्रचलनमा वरिष्ठताका आधारमै गरिँदै आएको छ । बरिष्ठताकै आधारमा नगर्दा भोलि अर्को चलखेल हुन सक्छ । बरिष्ठलाई बनाउँदाखेरि मान्छेहरुलाई चलखेल गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन र प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि हुँदैन ।
यसमा योग्यताको प्रश्न उठ्दै उठ्दैन, किनभने बरिष्ठ आफैं योग्य हुँदै हो । बरिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा चलखेल गर्ने आधारै हुँदैन ।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा बरिष्ठतालाई क्रस गर्नै नमिल्ने भन्ने होइन । तर, अहिलेसम्मको अनुभवमा भन्दाखेरि तपाईहरुले देख्नुभयो नि, बरिष्ठतालाई मिच्दा प्रहरीमा कसरी चलखेल भयो ? आइजीको भन्नुहोस् या एआइजीको भन्नुहोस्, स्थापित मान्यतालाई नमान्दा चलखेल भइरहेको छ । बरिष्ठतालाई नमान्दा एउटा घटना त सेनामै घट्यो । कटवालजीलाई हटाउँदा उहाँको कार्यकाल तीन महिना पनि बाँकी थिएन । यो प्रचलन अदालतमा पनि प्रवेश गर्न सक्छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा विगतको अनुभव
एकपटक विवाद उठेको थियो । ओमभक्त श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुनेबेलामा मोहनराज शर्मा दोस्रो बरियतामा हुनुहुन्थ्यो । ओमभक्तको नागरिकतामा गडबडी छ भनेर प्रश्न उठ्यो । त्यसबेला गिरिजाबाबु विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो । यस्तो कुरामा म ओमभक्तलाई समर्थन गर्दिँन भनेर गिरिजाबाबुले बोलेको कुरा पत्रपत्रिकामा पनि आयो ।
बरियतालाई मिचेर मोहनराजलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने हो भने राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने हामीलाई लाग्यो । त्यसबेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो । संवैधानिक परिषदमा न्यायाधीशको नियुक्तिमा कानूनमन्त्री पनि सदस्य हुने भएकाले म पनि सहभागी भएँ । त्यहाँ मैले गिरिजाबाबुलाई कुरा यसो हो भनेपछि उहाँले ओमभक्तलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने कुरा मान्नुभयो । ओमभक्तबारे पत्रपत्रिकामा आएको कुरा झुठा हो भनेर मैले सबै डकुमेन्ट देखाएपछि गिरिजाबाबुले मान्नुभयो । मोहनराजजी पनि ओमभक्तलाई बनाउँदा प्रधानन्यायाधीश हुनबाट वञ्चित हुने अवस्था थिएन । त्यसपछि ओमभक्तलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णय भयो र उहाँपछि मोहनराज प्रधानन्यायाधीश हुनुभो ।
न्यायाधीशको आचरण र कारवाही
बरिष्ठको रोलक्रममा परेको मान्छे भ्रष्ट रहेछ भने त्यस्ता मान्छेका लागि त महाअभियोग छँदैछ नि । गलत आचरण भएको न्यायाधीशलाई कारवाही गर्नका लागि संसदले महाअभियोग लगाउन सक्छ । न्यायाधीशका गलत आचरणहरु छन् भने त्यस्ता कुरामा त महाअभियोग लगाउन सकिन्छ ।
सामान्यतयाः प्रधानन्यायाधीश भइसकेको मान्छे तुलनात्मक हिसाबले स्वच्छै हुन्छ ।
कमाइको हिसाबले पनि उसले भ्रष्ट हुनुपर्ने अवस्था हुँदैन । उनीहरुलाई राम्रै सुविधा पनि छ । अवकाश पाएपछि पनि उसलाई सुविधा छ । त्यसो हुनाले सामान्यतयाः आर्थिक स्वच्छता कायम राखेरै बस्छन् । न्यायाधीशहरुले अवकाशपछि पनि आर्थिक कष्ट भोग्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा चलखेल
यसमा चलखेल त स्वाभाविकरुपमा हुन्छ । तर, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा मैले स्थापित मान्यताहरुलाई दायाँ वायाँ हुन दिइँन । त्यसबेला बरिष्ठतालाई नै कायम राखियो । न्यायपरिषदमा प्रधानमन्त्रीले सदस्य राख्न पाउने व्यवस्था अनुसार पहिले बासुदेव ढुंगाना न्यायरिषदको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पनि कुनै पार्टी नजिकको त हुनुहुन्थ्यो होला, तर उहाँमा पार्टीको छायाँ कहिल्यै परेन । यसरी प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने प्रावधान अनुसार अहिले पनि न्यायापरिषदमा केही सदस्यहरु त्यसरी आउनुभएको छ ।
यसमा त प्रधानमन्त्रीले कस्तो मान्छेलाई छनोट गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ ।जिल्ला न्यायाधीशहरु पार्टीको कोटामा नियुक्त भए भनियो । तर, कसैले पनि पार्टीको कोटा यति भनेर लिष्टका आधारमा न्ययाधीश नियुक्त गरेको होइन । मेरा पालामा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाखेरि म न्यायपरिषद र प्रधानन्यायाधीशलाई भन्ने गर्थें, पहिले मापदण्ड बनाऔं र अनुहार नहेरी मापदण्डका आधारमा न्यायाधीश छानौं ।
मापदण्ड निश्चित नगरिकन न्यायाधीश नियुक्त गरियो भने कोही एकदम माथि, कोही जुनियर पर्छन् ।
न्यायाधीशहरु नियुक्त भएपछि जसरी बल्खुमा गए, त्यसो गर्नुहुन्थेन । दलले पनि के बुझ्नु हुँदैन भने न्यायाधीश भइसकेपछि त्यो आफ्नो दलको हो । नियुक्त हुने न्यायाधीशले पनि आफू पार्टीको सिफारिसबाट न्यायाधीश बनेको हुँ भन्ने ठान्नु हुँदैन । उसले न्यायाधीशको कुर्सीमा बसिसकेपछि न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नुपर्छ ।
कानून नपढेको मन्त्रीको भूमिका बढी प्रभावकारी
मैले कानूनमन्त्री हुँदा धेरैजना प्रधानन्यायाधीशसँग काम गरें । तर, म कानूनी पृष्ठभूमिको मान्छे होइन । त्यहाँ प्रष्टसँग आफ्नो पोलिटिकल भिजन राख्ने हो भने अमान्य नहुँदोरहेछ । कानूनी पृष्ठभूमिको नभएको म तीनपटक कानूनमन्त्री भएँ । मैले आफ्ना कुराहरु स्पष्टसँग राखें ।
समस्या कस्तो हुँदोरहेछ भने कानूनी पृष्ठभूमि भएका जो साथीहरु कानूनमन्त्री बन्नुभएको छ, उहाँहरुलाई आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्न गाह्रो हुँदोरहेछ ।
किनभने हिजो पनि न्यायाधीशलाई श्रीमान् भनेर वकालत गरेर बसेको, भोलि पनि त्यसै भन्नुपर्ने । हामी कानूनी पृष्ठभूमि नभएकाहरुलाई फ्याट्ट जनताको भावना अभिव्यक्त गर्न जति सजिलो छ, कानूनी पृष्ठभूमिबाट आएका मन्त्रीलाई त्यसो गर्न अप्ठ्यारो हुने स्थिति रहेछ । पेशाले पनि यस्तो हुँदोरहेछ । कानूनी पृष्ठभूमिबाट आएका कानूनमन्त्रीहरु कति सफल, कति असफल भन्ने इतिहासले पनि बताउँछ ।
No comments:
Post a Comment