जयबागेश्वरी मन्दिरको जग्गामा व्यक्तिगत

काठमाडौ, फाल्गुन १३ - पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव गोविन्द टण्डनमाथि जयबागेश्वरी मन्दिरको जग्गामा व्यक्तिगत घर बनाउन दिएको आरोप लागेको छ । आफैंद्वारा गठित 'जयबागेश्वरी जग्गा खोजतलास समिति' बाट प्रतिवेदन आउनुअघि नै उनले घर बनाउने अनुमति दिएको कोष सदस्य तथा कर्मचारीहरूको आरोप लगाए । उक्त जग्गा लामो समयदेखि विवादास्पद हुँदै आएको हो । टण्डनले जयबागेश्वरी मन्दिर पछाडि सत्तलसँगै जोडिएको करिब आठ आना जग्गामा उषादेवी मृत्तिकालाई घर बनाउने अनुमति दिएको आरोप लगाइएको छ । 

जग्गा विवाद बढ्दै गएपछि गत कात्तिकमा कोष सदस्य गणेश अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय 'जयबागेश्वरी जग्गा खोजतलास समिति' गठन भएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै यस्तो निर्णय आएपछि कोषका सदस्य र कर्मचारीबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । एक कर्मचारीका अनुसार प्रतिवेदन आएपछि झन् विवाद बढ्ने देखिएर अचानक यस्तो निर्णय भएको हो । 'जग्गा नै जयबागेश्वरी मन्दिरको हो, भूमाफियाले रातारात कब्जा गरे, अहिलेसम्म भएका दुइटै नापीमा मन्दिरको नाममा जग्गा दर्ता छ,' ती कर्मचारीले भने, 'यसरी जाने हो भने कोषको सबै जग्गा व्यक्तिले हडप्दै जान्छन् ।' 

समिति संयोजक गणेश अधिकारीले जग्गा मन्दिरको नाममा रहेको बताए । 'प्रमाण जुटाउँदा सबै जग्गा मन्दिरको नाममा देखियो, सचिवज्यूले प्रतिवेदन नै नआईकन घर बनाउन अनुमति कसरी दिए थाहा भएन,' उनले भने । उनका अनुसार २००१ सालको नापीअनुसार उक्त जग्गा गुह्येश्वरी मन्दिरकै नाममा छ । २०२१ को 'सपोर्ट नापी' ले यही देखाएको छ । उनले कुनै हालतमा मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिलाई दिन नहुने बताए । खासगरी २०२६ पछि उक्त जग्गामा व्यक्तिले आँखा गाड्दै आएको अधिकारीले बताए । 'पशुपतिको हजारौं रोपनी जग्गा छ, यस्तै हुने हो भने सबै व्यक्तिले हडप्छन्, सरकारले तत्काल संरक्षण गर्नुपर्छ,' उनले थपे । 

अधिकारीका अनुसार अहिले त्यहाँ भवन बनाउने उषादेवीले अर्कै व्यक्तिबाट जग्गा किनेको देखिन्छ । 'एकले अर्कोलाई बिक्री गर्दै जग्गा उषादेवीकहाँ पुगेको हो,' उनले भने । पूर्वसदस्य सचिव सुशील नाहाटाको पालामा पनि त्यहाँ व्यक्तिगत घर बनाउने प्रयास भएको थियो । विवाद चुलिएपछि बन्न सकेन । मुआब्जा दिएर उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रयाससमेत भएको थियो । मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्ने वा सर्वोच्चमा मुद्दा पुर्‍याउने भन्नेबारे कोषका कर्मचारी र समिति सदस्यबीच मतान्तर छ । 

कोषका सदस्य सचिव गोविन्द टण्डनले आरोपको खण्डन गर्दै कसैलाई त्यस्तो अनुमति नदिएको बताए । 'समिति गठन भएको छ, समितिको प्रतिवेदनले जस्तो सुझाव दिन्छ त्यसैअनुसार हुन्छ,' उनले भने । २०४३ मा गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गरिएको उनले बताए । 'हामी पनि अचम्ममा छौं, म सदस्य सचिव हुनुअघि व्यक्तिलाई घर बनाउने अनुमति दिइएको छ,' उनले भने । घर निर्माण कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशनसमेत दिएको उनले बताए