काठमाडौं एयरपोर्टमा ओर्लिने बित्तिकै ट्याक्सी

काठमाडौं एयरपोर्टमा ओर्लिने बित्तिकै ट्याक्सी भाडाको मोलतोल एक हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । त्यो रकम भारु छ सय पच्चीस वा बेलायती मुद्रा साढे छ पाउन्ड बराबर हो । नयाँदिल्ली एयरपोर्टमा ट्याक्सीको न्युनतमा भाडा एक सय भारु अथवा एक सय साठी नेपाली रुपैयाँ र लन्डनको हिथ्रो एयरपोर्टमा पाँच पाउन्डबाट सुरु हुन्छ । (यसपछिका सबै अंक नेपाली मुद्रामा रूपान्तरण गरेर तुलना गरिएका छन्) । रक्सौलका रिक्साचालकले दुई किलोमिटर दूरीका लागि माग गर्ने सबभन्दा बढी भाडा पचास रुपैयाँ हो । पचास मिटर यता आउने बित्तिकै उही दूरीको भाडा एक सय पचासबाट सुरु हुन्छ । 

नयाँदिल्लीको शोरुममा चार लाख रुपैयाँ पर्ने मारुती कार काठमाडौंमा एघार लाख पर्छ । अमेरिकामा त्यस्तै गुणस्तरको कार बढीमा तीन लाखमा पाइन्छ । काठमाडौं, पोखरा महेन्द्रपुल क्षेत्रको तीन पैसा जग्गामा बनेको दुईतले घरको मूल्यभन्दा न्युयोर्क ज्याक्सन हाइटको तीन बेडरुम अपार्टमेन्टको मूल्य सायद अलि कम पर्छ । यसरी तुलना गर्दा नेपाल र खासगरी काठमाडौं, पोखरा र विराटनगर क्षेत्रमा खाद्यान्न, इन्धन, लत्ताकपडा र अन्य हजारौं सेवा र सामानको बजार मूल्य संसारका धेरै विकसित मुलुकहरूको हाराहारीमा छ । 

यी समान र सेवाहरूको तुलनात्मक मूल्यसूची अन्त्यहीन लामो बन्न सक्छ । त्यस्तो सूची बनाउने यो लेखको मूल उद्देश्य होइन । आम्दानीतर्फ हेरौं । नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति वाषिर्क आय छ सय अमेरिकी डलरको हाराहरी पुगेको पछिल्लो सरकारी दाबी छ । भारतमा त्यो पन्ध्र सय र अमेरिकामा करिब तेत्तीस हजार डलर छ । 

औसत आयको कुरा नगर्ने हो भने पनि नेपालमा शाखा अधिकृतले अठार हजार रुपैयाँ, भारतमा अन्ठाउन्न हजार र बेलायतमा तीन लाख चौरासी हजार रुपैयाँ बराबर मासिक तलब बुझ्छ । आयमाथि पनि अरु यस्तै सयौं तुलना हुनसक्छन् । नेपाललाई संसारका गरिबतम मुलुकहरूमध्ये एकमा दर्ता गरिएको छ । तर यहाँको बजार मूल्य भने कुनै पनि दृष्टिमा गरिब मुलुकको स्तरमा छैन । नेपाली राष्ट्रिय आय र मूल्य बीचको यस्तो प्रस्टतः विरोधाभासपूर्ण अन्तरसम्बन्धले नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था, हाम्रा विश्लेषण र प्रस्तुतिहरूमाथि भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता थप टड्कारो भएको छ । यस्ता विश्लेषण धेरै आयामहरूमा हुनसक्छ । 

यसलाई संस्थागत र निरन्तरको अभ्यास नबनाई अर्थतन्त्रका बारेमा वस्तुपरक राष्ट्रिय चिन्तन त के चिन्ता पनि अर्थपूर्ण हुने अवस्था छैन । अखबारी लेखनबाट मात्रै यस्तो फराकिलो उद्देश्य हासिल हुँदैन । केही असंगति एवं नीतिगत र संरचनागत प्रश्नहरूलाई मात्र मिडियाको मञ्चबाट अघि सार्न सम्भव हुनेछ । यो लेख पनि त्यही सीमाले बाँधिएको छ । अर्थतन्त्रको चित्रण र वास्तविक गतिविधि बीचको असंगतिले नेपालको जीवनस्तर, असमानता, गरिबी मापन र प्रतिव्यक्ति आयका बारेमा खासगरी सरकारी निकायहरूले गर्दै आएका दाबीहरूको पुष्टि गर्दैन । 

धेरै हदसम्म ती दाबीहरू हास्यास्पद लाग्ने खालका छन् । एकातर्फ नेपालीहरू उही कारको तीन गुणा बढी मूल्य तिरेर चढ्न तँछाड-मछाड गरिरहेका छन्, अर्कोतर्फ हामी गरिबी बढेको रोदन गरेर थाकेका छैनौं । (एउटा अनुमान गरौं, तीन लाख रुपैयाँमा नयाँ कार किन्न पाए भने प्रतिवर्ष थप कति हजार नेपाली नागरिक कारधनी बन्ने थिए ?) 

सबै कुरा यति धेरै महँगो मूल्य तिरेर जीवन चलाउने नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय र जीवनस्तर सूचकांक कसरी यति तल हुनसक्छ ? यसलाई सहरमा देखिने भिडभाडलाई हेरेर गरिएको तर्क भन्न सकिएला । तर सुदूर गाउँका वासिन्दाले मोबाइल र चाउचाउमा गर्ने मासिक खर्च दाँजेर हेर्ने हो भने पनि आम्दानी-खर्चको एउटा अनौठो तस्वीर देखापर्छ । 

होइन, सहर केन्दि्रत वैभवको तर्कलाई नै मान्ने हो भने त आय असमानता बारेमा दिइएका तथ्यांकहरू झन् शंकास्पद देखिन्छन् । अनुमानका आधारमा केही कुरा भन्न सकिन्छ । अनुमान मात्र किनभने नेपालबारे कुनै भरपर्दा आर्थिक तथ्यांक छैनन् । त्यसमाथि अनुुसन्धान गर्ने विश्वसनीय राष्ट्रिय संस्था हामीसंँग छैन । तथ्यांक विभाग र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू 'आर्मचेयर रिसर्च' गरेर आम नेपालीलाई जे भनिरहेका छन्, ती विश्वासिला छैनन् । 

वास्तवमा विरोधाभासको मूलस्रोत तिनैले दिएका तथ्यांक भएका छन् । नेपालमा जति पैसा खर्च भइरहेको छ, त्यो राष्ट्रिय खाता -नेसनल एकाउन्ट्स) मा देखिएको छैन । नेपालीहरूको जीवनस्तर, खासगरी प्रतिव्यक्ति आय र प्रतिव्यक्ति उपभोगलाई विश्व वरियतामा जुन न्युन स्थानमा राखिएको छ, त्यो हामीले व्यहोरेको वस्तु र सामानको मूल्यसंगत छैन । अथवा नेपालमा जति पैसा आएर खर्च भएको छ, त्यसको सबै स्रोत खुलेको छैन । र नेपालको गरिबी र आयमापन यथार्थपरक भएको छैन । 

समस्याको तत्काल समाधान खोजेको अभिनय गर्ने राजनीतिज्ञ होस् वा कर्मचारी यी सबै प्रसंगमा कुनै एकांगी तर्क गरेर उम्कन सजिलो मान्छ । एउटाले सबै ठीक भएको देख्छ वा अर्कोले सबै कुरा बिग्रेको । कुनै विश्वासिलो अनुसन्धान, तथ्यांक र विश्लेषणको अभाव भएकाले कुनै आंशिक सत्य एकछिनका लागि पूर्ण सत्यजस्तो लाग्छ । र यसले समस्यालाई ढाकछोप र थाँती राख्ने काममात्र गरिरहेको छ । 

समाधानको मार्गमा हामीले पाइला नै राख्नसकेका छैनौं । समस्यालाई छोप्ने यो प्रवृत्तिले नेपाललाई एउटा सम्भावनायुक्त अर्थतन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न बाधा खडा गरेको छ । एउटा धनी देशको नागरिकले कार किन्ने बराबरको मूल्य तिरेर मोटरसाइकल चढ्न सक्ने नेपालीहरूको जीवनस्तर र आय कसरी यति धेरै तल होला ? नेपालभित्र वस्तु र सेवाहरू यस्तो महँगोमा खपत भइराखेको छ । 

ती वस्तु र सेवाको माग यति महँगो मूल्यमा हुने मुलुक उत्पादनका लागि एउटा आकर्षक लगानीको गन्तव्य बन्न सक्नुपर्ने हो । त्यसो किन हुनसकेन ? हामीले गरिबी, दुरावस्था र आर्थिक सम्भावनाबारे गरेको प्रचार नै यस्तो लगानी आउने बाटोमा कतै तगारो त बनिरहेको छैन ? नेपालमा वाषिर्क एक लाख थान मोटरसाइकल खपत हुनथालेको निकै वर्ष भइसक्यो । अथवा वाषिर्क पचास हजार थान मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने कम्पनीका लागि त यहाँ तयारी बजार छ । 

तर किन यस्ता उद्योगमा लगानी भइरहेको छैन ? यसबारे गम्भीर बहस जरुरी छ । फेरि कुरा एकांगी तर्कहरूकै आउँछ । निर्णायक तहमा बस्नेहरू बिजुली अभावको कारण देखाउँछन्, तर उनीहरू नै प्रस्तावित ठूला विद्युत आयोजनाहरूलाई वर्षौंसम्म लाइसेन्स नदिएर अड्काएर राख्छन् । कोहीचाहिँ साना सवारी साधन, टिभी र मोबाइललाई पनि विलासिताको कोटीमा राखेर धेरै भन्सार राजस्व असुली गर्ने मानसिकतामा परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् । 

उदाहरणका लागि, भन्सार शुल्क घटाएर भारतीय मूल्यमा नै नेपाली बजारमा कार उपलब्ध गराउँदा अर्थतन्त्रलाई करबाट जति घाटा हुन्छ, त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी उत्पादकत्व, जीवनस्तर र आर्थिक गतिविधिमा योगदान हुनसक्छ । यो पनि एउटा अनुमान नै हो । किनभने कसैले लाभहानिको विश्लेषण गरेको छैन । यस्ता विषयको नीतिगत पक्षबारे पनि यथार्थपरक जानकारी र औपचारिक प्रक्षेपण कतैबाट भएकै छैन । भरपर्दा तथ्य-तथ्यांकको अभावमा राजनीतिक लहडका आधारमा निर्णय लिने लामो परम्परा नै बसिसकेको छ । 

धेरैभन्दा धेरै नेपालीलाई निजी मोटर चढ्ने हैसियतमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने नेतृत्व त्यसबाट भाग्नका लागि आफैं 'मुस्ताङ' चढेर भाग्छ । कसैलाई निर्णय नगरेरै शुद्ध देखाउनुपरेको छ । असक्षमता लुकाउन गरिने यस्ता आडम्बर मानसिक दरिद्रताका उपज हुन् । नेपाली परपीडक मानसिकताले पनि यसलाई मलजल गरेको छ । अर्थतन्त्र सधैं यसरी अनुमान, लहड र आडम्बरको भरमा मात्र चलाइरहनु अत्यन्त खतरनाक अभ्यास हो । धेरै कुरा एकैपटक गर्न सकिँंदैन । 

के गर्न सकिन्छ र गर्ने कामको प्राथमिकता के हुनसक्ला भन्ने यकिन गर्न पनि हामीसँग पर्याप्त जानकारी छैन । त्यसैले एउटा विश्वसनीय आर्थिक अनुसन्धान संस्थाको स्थापना यो शृङखलाको पहिलो काम हुनसक्छ । सरकारी प्रभावबाट मुक्त, व्यावसायिक ढंगले आर्थिक खोज अनुसन्धानमा मात्र समर्पित एउटा संस्था स्थापनामा किन नीति निर्माता, प्राज्ञिक वर्ग र नागरिक समाजको चासो नजागेको होला भन्ने पनि आफैमा कौतुहलको विषय छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि के बुझ्नु जरुरी छ भने आर्थिक गतिविधि, जीविकोपार्जन र आर्थिक उन्नतिका सबै स्रोतहरूको एकीकृत तथ्य र तिनको विश्लेषणबिना नेपाल राज्यको समृद्धिउन्मुख पुनःसंरचना गर्न सम्भव छैन । यसो नगरी गणतान्त्रिक संविधानले पूर्णता पाउने र लागू हुने सम्भावना छैन । कसैगरी जारी भयो भने पनि त्यसले मुलुकमा दिगो शान्ति र आर्थिक उन्नति सुनिश्चित गर्दैन । 

संविधान र राजनीतिक पक्षलाई एकैछिन परै राख्ने हो भने पनि अर्थतन्त्रले अनुभव गरेका यस्ता अस्वाभाविक प्रवृत्तिहरूलाई तथ्यांक शास्त्रीय विधिले व्यवस्थित गर्न सकिएन भने त्यसबाट राष्ट्रिय स्वार्थमा गम्भीर र तत्काल आघात पर्ने अवस्था छ । परिरहेको छ । त्यसका लागि एउटा जिम्मेवार संस्था नेपालका लागि अपरिहार्य भएको छ ।

ताजा घटना हो, यो पंक्तिकारले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको तथ्यांकमा आधारित रहेर एउटा अनुसन्धान गर्न राखेको प्रस्तावलाई विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पिटर सिनल्कियरले ठाडै अस्वीकार गरे । 'ती तथ्यांकको विश्वसनीयतामा भर गर्न सकिँदैन,' उनको प्रतिवादको एउटै कारण थियो । 

यस्ता घटना धेरैजना नेपाली अनुसन्धाता र पीएचडी शोधकर्ताहरूले भोगेका रहेछन् । त्यो विस्तारै थाहा हुँदैछ । वास्तवमा यो धेरै लाजमर्दो कुरा हो । यी आरोप पूर्ण सत्य होइनन् होला । तर सत्य पनि ससर्त छ: त्यो विश्वसनीय र सादृश्य हुनैपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रका विडम्बनापूर्ण सत्यलाई पनि सतहमा नल्याई तिनको निदान र समाधान हुन सक्दैन । -