एमआरपी फाराम लिन लन्डन दूतावासको 'घरदैलो'

लन्डन , जेष्ठ ९ - मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) आवेदन चाप बढिरहेका बेला लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले भने नेपाली समुदायमाझ गएर आफैं फाराम संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाली जनसंख्या उल्लेख्य भएका क्षेत्रमा गएर विशेष गरि वृद्धवृद्धा अनि केटाकेटीको एमआरपी फाराम संकलन गर्न दूतावास लागेको हो । दूतावासले नेपाली समुदायको प्रत्यक्ष मन जित्ने यस्तो काम पहिलो पटक गर्न लागेको कतिपयको ठम्याइ छ । 'यही जुन १ बाट प्रत्येक सप्ताहन्त (शनिवार, आइतबार) समुदायमै गएर फाराम र दस्तुर संकलन गर्न लागेका छौं', कार्यबाहक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले भने, 'स्थानीय नेपाली संघसंस्थाको सहकार्यमा यसो गर्दा कार्यालय समयमा चाप कम र असक्तहरुबढि लाभान्वित हुने हाम्रो विश्वास छ ।' यसको शुरुवात स्वीन्डन सहरबाट हुनेछ । 

समुदायमाझ एमआरपीबारे सचेतना र अन्तरक्रिया समेत गर्ने दूतावासको योजना छ । आगामी वर्ष सन् २०१५, नोभेम्बर २४ पछि हस्तलिखित राहदानी अमान्य हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमले यतिखेर लन्डन दूतावासमा एमआरपी आवेदन दिनेहरुको अत्यधिक भीड छ । दैनिक एकसय हाराहारी आवेदन आउन थालेपछि विदामा समुदायमाझ आफैं गएर फाराम लिंदा कार्यालय समय वचत र त्रुटी कम हुने विश्वास दूतावासको छ । धेरै जसोले फाराम भर्न गल्ती गर्दा प्रक्रिया लम्बिने र थप सास्ती वेहोर्नुपर्ने तथ्यलाई दूतावासले प्राथमिकता दिएको हो । पर्याप्त कर्मचारी अभावले दूतावासमा यतिखेर भ्याइनभ्याइ छ । सन् १९३४ मा कुटनीतिक मिसन स्थापना हुँदा ताका र अहिले करिव डेढ लाख नेपाली पुग्दा समेत उत्ति आठ कर्मचारीले दूतावासको कामकाज धानिरहेका छन् । '

हामी सांझ बिहान र शनिवार, आइतबार समेत काम गरिरहेका छौं', कार्यवहाक राजदूत क्षेत्रीले भने, 'अत्यावश्यक काम पर्दा बाहेक चालकले समेत एमआरपीमा सघाइरहेका छन् ।' दूतावासले एमआरपी आवेदन प्रक्रिया के भइरहेको छ त्यो 'ट्रयाक' गर्न सकिने प्रणाली समेत बनाएको छ । नेपाल पठाइएका आवेदन पुगे नपुगेको हेर्न र बनेर लन्डन आइसकेकाको नामावली वेवसाइटमा हेर्न सकिने व्यवस्था छ । 'दूतावासले स्थानीय कर्मचारी पाएन' दूतावासले एमआरपी चाप बढिरहंदा रिक्त स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्न खोजिरहेपनि भेटेको छैन् । '

दुई स्थानीय कर्मचारी पदपूर्तिका लागि दुई पटक विज्ञापन गरेपछि बल्ल बल्ल एकजना पाइयो, अर्को भेटिएन', क्षेत्रीले भने, 'दूतावासको क्राइटेरिया र यहांबाट प्राप्त हुने तलव सुविधा सुनेर कोही आउँदैनन् ।' सन् २०१२ अपि्रल यता दूतावासमा काम गरेर स्थायी आवासीय अधिकार नपाइने अध्यागमन नियमपछि यहांको जागिरप्रति विकर्षण छ । अर्को कुरा, नेपाल सरकारले रुपैयाँमा दिने तलव बेलायतको न्यूनतम ज्याला भन्दा पनि आधा कम हुने भएपछि स्टेटस् हुने कोही पनि दूतावासको जागिरप्रति आकर्षित नभएका हुन् ।